बलिया। जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली/फसल अपशिष्टो को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये है। 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए रू0-5000/- और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0-15 हजार तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश दिये गये है। पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही के प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल अपशिष्ट के जलाये जाने की पुनरावृत्ति होने की दशा में सम्बन्धित कृषको को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ तथा सब्सिडी आदि से वंचित किये जाने की कार्यवाही के निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये है। साथ ही रबी फसलों यथा- गेहूॅ, मक्का, सरसों, जौ इत्यादि फसलों के पराली/फसल अपशिष्ट न जलाये अपितु इसका वैकल्पिक उपयोग यथा-बायो एनर्जी, कम्पोस्ट खाद आदि में करें।

बलिया।लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने अवगत कराया है कि ऑनलाइन अनुमति हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा *सुविधा पोर्टल* विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल/प्रत्याशी चुनाव से सम्बन्धित अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है और अनुमति पत्र डाउनलोड भी कर सकते है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति समयबद्धता के साथ दी जा रही हैं। सुविधा पोर्टल पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विभिन्न प्रकार के अनुमति अनुरोधों को निस्तारित करता है। सुविधा पोर्टल रैलियों का आयोजन करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, डोर टू डोर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और पम्फलेट वितरण आदि के लिए अनुमति प्रदान करता है। *सुविधा पोर्टल (https://suvidha.eci.gov.in)* के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सहजता से किसी भी स्थान से, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशिता और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं। सुविधा एप आवेदकों को उनके अनुरोधों की स्थिति को रियल टाइम ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है एवं प्रक्रिया में और भी अधिक सुविधा व पारदर्शिता को जोड़ता है। यह एप आईओएस और एंड्रायड प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध है।

*डीईओ ने मतदान के दिन और मतदान के पहले कंट्रोल रूम की ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कार्मिकों को किया ब्रीफ*बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले कंट्रोल रूम की ड्यूटी में लगे प्रभारी और पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं कार्मिकों (मास्टर ट्रेनरों) को ब्रीफ किया। उन्होंने सभी को उन दो दिनों में आने वाली शिकायतों एवं आवेदनों के संबंध में सवाल जवाब किया और उनके समाधान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम में सभी अधिकारियों और कार्मिकों की विधानसभावार ड्यूटी लगाई गई है। सभी को एक बेहतर कम्युनिकेशन प्लान उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले आम लोगों और पोलिंग पर्सनल की किस तरह की समस्याएं आएगी और उसका कैसे समाधान होगा। इससे संबंधित सभी बिषय वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों और कार्मिकों को उन दो दिनों में आने वाली शिकायतों से संबंधित समाधान के लिए भली भांति प्रशिक्षण लेने एवं उसकी बारीकियों को समझने का निर्देश दिया। साथ ही आने वाली शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कार्मिकों को मतदान प्रतिशत संकलन एप (mps app) को डाउनलोड करने का निर्देश दिया।इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज,सीआर‌ओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी, परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।