बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया है कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 को शासन द्वारा 23 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शासन की स्वीकृति के क्रम में कार्यालय पत्रांक 264/अहलमद–नगर मजिस्ट्रेट, दिनांक 26 सितंबर 2024 के तहत कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं एनआईसी की वेबसाइट पर महायोजना-2031 के नियमों एवं शर्तों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि महायोजना के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं तथा मकान निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा। नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें और अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए तहसील सिकंदरपुर, रसड़ा एवं बैरिया में 10-10 एकड़ भूमि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। किसान कल्याण केंद्र के लिए तहसील बांसडीह, बैरिया एवं बलिया सदर में 25×25 आकार की भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण के लिए विकास खंड मनियर तथा तहसील सिकंदरपुर एवं बैरिया में 15 स्क्वायर फीट भूमि एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी तहसीलों में कुल 35 राजकीय यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 1000 स्क्वायर फीट भूमि तथा 22 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए भी इतनी ही भूमि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही 32 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 100×100 स्क्वायर फीट भूमि एवं 60 आरसीसी निर्माण हेतु सभी तहसीलों में भूमि उपलब्ध कराने, सभी तहसीलों में कुल 650 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 1000 स्क्वायर फीट भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए तहसील बांसडीह, रसड़ा एवं बलिया सदर में भूमि चिन्हित करने को कहा गया। साथ ही सभी विकास खंडों/तहसीलों में कुल 22 हेलीपैड निर्माण हेतु 50×50 मीटर भूमि, 14 विकास खंडों में स्टेडियम व ओपन जिम के लिए तीन एकड़ भूमि एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त रसड़ा नगर पालिका में पेयजल परियोजना के लिए 17 स्क्वायर फीट भूमि, विकास खंड नगरा, पंदह, बेरुआरबारी, मुरलीछपरा एवं नवानगर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कंप्यूटर लैब निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सागरपाली स्थित बाढ़ शरणालय को शिफ्ट करने के लिए पांच दिन के भीतर भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायत भवनों पर 4×6 साइज में बाल पेंटिंग के माध्यम से जीरामजी अवश्य लिखवाया जाए, ताकि ग्रामीणों को जानकारी मिल सके। सीएमओ को निर्देशित किया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएं। अन्नपूर्णा भवन को जनवरी माह तक पूर्ण कराने तथा धान खरीद का लक्ष्य भी जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर भूमि चिन्हित नहीं की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि अपनी-अपनी तहसीलों में वन विभाग के लिए भी भूमि की तलाश सुनिश्चित करें। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस की सुनवाई/प्रशिक्षण के संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण दिया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ईआरओ/एईआरओ की तैनाती और उनके कार्य दायित्वों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बूथों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर की तैनाती की सूची अनिवार्य रूप से तैयार होनी चाहिए। एईआरओ को सभी संबंधित डाटा उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक बूथ की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सातों विधानसभाओं के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित टाइम टेबल की पूरी जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। दावा एवं आपत्तियों की संख्या, प्रारूप-6, प्रारूप-7 एवं प्रारूप-8 से प्राप्त आवेदनों की पूरी जानकारी प्रतिदिन बूथवार संकलित कर शाम 07 बजे तक अपडेट की जाए। उन्होंने बताया कि 06 जनवरी को मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन होगा। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्रारूप-6, दावा/आपत्ति के लिए प्रारूप-7 तथा संशोधन के लिए प्रारूप-8 भरा जाएगा। दावा/आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक ली जाएंगी, जबकि 06 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस जारी करने एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया चलेगी। 11 जनवरी को बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बीएलओ द्वारा जारी नोटिसों की तामिला की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीन दिन के भीतर नोटिस की तामिला सुनिश्चित की जाए और 10 जनवरी तक सभी नोटिसों की तामिला अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ से तामिला रिपोर्ट विस्तार से लिखवाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा डीएम ने सभी एईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने मतदाता केंद्रों पर जाकर बीएलओ को वोटर लिस्ट वितरित करते समय ग्रुप फोटो लें और उसे शाम 03 बजे तक सभी ईआरओ को अपलोड करने हेतु भेजें। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।हर बूथ पर राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की सूची ईआरओ को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपील किए कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण में एडीएम अनिल कुमार, सभी निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।