बलिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस को सक्रिय भागीदारी कर महिलाओं को जागरुक करने, उनके सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है । उक्त दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 27.12.2025 को समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा दलों द्वारा अपने अपने बीट/ क्षेत्र आदि में जाकर उनमें पड़ने वाले विद्यालयों/कस्बों/ ग्रामों/ ग्रांम पंचायतों आदि में जाकर जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है । इस दौरान मिशन शक्ति, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा एवं नारी स्वावलंबन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा आत्मनिर्भर बनने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया गया। इस अवसर पर सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी प्रदान की गई, जिनमें— ▪️वूमेन पावर लाइन: 1090 ▪️महिला हेल्पलाइन: 181 ▪️मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076 ▪️पुलिस हेल्पलाइन: 112 ▪️चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098 ▪️स्वास्थ्य सेवाएं: 102, 108 ▪️साइबर अपराध हेल्पलाइन: 1930 महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई- 👉 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 👉 निराश्रित महिला पेंशन योजना 👉 राष्ट्रीय पोषण मिशन 👉 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 👉 बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना 👉 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 👉 आयुष्मान भारत योजना एण्टी रोमियों टीम द्वारा संदिग्ध/आवारा लड़कों के विरूद्ध कार्यवाही/चेतावनी- समस्त थानों की एण्टी रोमियों पुलिस टीमों द्वारा धार्मिक स्थलों/ कोचिंग सेंटरों/ पार्क/ विद्यालयों के बाहर एंव भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रमें में अनावश्यक रुप से घूम रहे संदिग्ध/आवारा किस्म के व्यक्तियों से पूछताछ कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवश्यकतानुसार चेतावनी दी जा रही है । साथ ही नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बालिकाओं से उनकी समस्याओं के संबंध में संवाद किया गया तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

बलिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। उन्होंने आरटीओ को निर्देशित किया कि सरकारी ड्राइवरों, टेंपो, टैक्सी और बस चालकों को तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थान चिन्हित कर कलेक्ट्रेट सभागार, विकास भवन, सभी तहसीलों, ब्लॉकों, थानों, कोतवाली, जिला अस्पताल, सभी नगर पालिकाओं और शहर के प्रमुख चौराहों पर बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाई जाएं। उन्होंने सड़कों पर रुकावट व ठोकर जैसी समस्याओं को दूर करने, बड़े वाहनों के अनियंत्रित खड़े होने पर रोक लगाने तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही वाहनों को खड़ा करने के लिए भी सूचना होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रोड इंजीनियरिंग के तहत सड़कों की जांच कराने और सड़क सुरक्षा के उपायों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 1 से 10 जनवरी के बीच गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराने के निर्देश दिए गए, जिसमें सड़क दुर्घटना से बचे लोगों के अनुभव, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया, वाहन फिटनेस, हेलमेट के उपयोग, दुर्घटनाओं के कारण और उनसे बचाव के उपायों को दर्शाया जाएगा। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों और दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। जिले की एनएच- 922, एनएच-727बी और एनएच-31 तीन सड़के है उस पर तैनात एंबुलेंसों, जेसीबी और अन्य गाड़ियों की संख्या की रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत बड़े विद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर निबंध, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिनमें जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित हजारों की संख्या में पंपलेट छपवाकर ग्राम प्रधानों के माध्यम से आमजन में वितरित करने के निर्देश दिए। जिले के 2246 सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में चार गुणें छ: साइज की सड़क सुरक्षा होर्डिंग लगाने का भी आदेश दिया गया। बैठक में सीडीओ ओजस्वी, अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर, आरटीओ अरुण कुमार राय एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया। ग्रीनफील्ड परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727बी (नवलपुर– सिकंदरपुर) के सम्बंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रीनफील्ड एनएच-31 के 19 बिंदुओं पर चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में सड़क निर्माण से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि कितनी भूमि का अधिग्रहण चल रहा है, कितनी भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है तथा कितनी भूमि निर्विवाद है। साथ ही उन्होंने मुआवजा भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बैनामा के बाद न्यूटेशन होने के बावजूद भुगतान लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। दयाछपरा क्षेत्र में कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्रीनफील्ड परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रीनफील्ड परियोजना का कार्य तत्काल, यानी अगले दिन से ही शुरू कराया जाए। लापरवाही की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जयप्रकाश हरपुरवा के मुआवजा भुगतान में देरी पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि संबंधित फाइल दो दिन के भीतर तैयार कर तीन दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैनामा के बाद न्यूटेशन की प्रक्रिया एसएलओ कार्यालय द्वारा की जाती है। इस कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और अपर जिलाधिकारी को एसएलओ कार्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। भरौली मार्ग में आने वाले दो गांवों के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वहां के किसानों की संख्या और गाटा संख्या का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखा जाए। साथ ही भरौली गोलंबर पर स्थापित सेनानी स्वामी सहजानंद जी की मूर्ति को हटाने के लिए गांव के लोगों से बातचीत कर अलग स्थान चिन्हित करने और विधिवत पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 17.5 किलोमीटर लंबे एनएच-31 बाईपास, जो वैना से बलिया, बांसडीह और फुलवरिया तक जाएगा, के लिए जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर गांवों की संख्या, गाटा संख्या और प्रभावित किसानों की सूची तैयार करें, ताकि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जा सके। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, सीआरओ त्रिभुवन एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।