रसड़ा (बलिया)। 7 मार्च। (डी एन एन)। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दरकिनार कर इलाके के तमाम प्राइवेट स्कूलों द्वारा मानक विहीन बसों का संचालन एक बड़ी समस्या बन गया है। जिसको लेकर न तो स्कूल प्रबंधन न ही यातायात विभाग और न ही अभिभावक गंभीर हैं। जानकार बताते हैं कि, स्कूल प्रबंधन और यातायात जागरूकता अभियान से अंजान बनें हुए हैं अभिभावक जनपद मुख्यालय सहित सभी तहसील क्षेत्रों में घर से स्कूल तक पहुंचने के दौरान बसों और वैन में बच्चे किस तरह बैठते हैं, वाहन किस स्थिति में है और चालक किस तरह से वाहन को चला रहा है इसकी चिंता न तो स्कूल के प्रबंधन को है और न ही अभिभावकों को है। अभिभावक और स्कूल प्रबंधन कई मामलों में यह तक जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि स्कूल बसों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिशा-निर्देश दिया हैं। उन निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं !यह हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ------------------------- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि स्कूल बसें पीले रंग की होनी चाहिए और आगे व पीछे स्कूल बस लिखा हाेना चाहिए। किराये की बस होने पर उस पर स्कूल डयूटी पर लिखा होना चाहिए। बस में फर्स्ट-एड-बॉक्स अवश्य होना चाहिए। खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए। बस में आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र,बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा हाेना चाहिए। बस के चारों ओर बीच में 150 मिमी चौडाई की हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए। बस में स्कूल की तरफ से एक अटेंडेंट होना चाहिए। बस की अधिकतम रफ्तार सीमा 40 किलोमीटर प्रतिघंटा होनी चाहिए। स्कूल बस चालक के पास कम से कम चार साल का वाहन चलाने का अनुभव और वैध लाइसेंस होना चाहिए। स्कूल बस चालक के पास बस में जाने वाले सभी बच्चों की पूरी सूची, नाम, कक्षा, आवासीय पता, ब्लड ग्रुप और ड्राप प्वाइंट(उतरने के स्थान) की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सभी स्कूल बसों में दो आपातकालीन निकास द्वार होने चाहिए। एक बस के पिछले आधे हिस्से में दांयी तरफ और दूसरा बस के पिछले हिस्से में। समय-समय पर परिवहन विभाग सहित पुलिस विभाग को अभियान चलाकर चेक कर स्कूल वाहनों को जागरूक कर कार्रवाई करते रहना चाहिए मगर नहीं ना विभाग को चिंता हैं, नाही स्कूल प्रबंधन को और न ही अभिभावकों को फिर कैसे रुकेगी सड़क दुघर्टना। समय-समय पर परिवहन विभाग को जनपद सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ अभियान चलाकर अनफिट वाहन चालकों के उपर कार्रवाई होती तो लोगों में जागरूकता पैदा होता और दुघर्टनाएं रोकी जा सकती हैं। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को चाहिए कि जनपद के सभी थानों को/थाना प्रभारीगण को निर्देश कर देते कि प्राइवेट स्कूलों के वाहनों का तहकीकात करते रहे। -----------------××-------------------*बलिया जनपद में कुल 1604 स्कूल बस पंजीकृत* *245 स्कूल बसों का फिटनेस हुआ समाप्त,227 को नोटिस* ---------- बलिया। 7 मार्च। (डी एन एन) बलिया जनपद में कुल 1604 स्कूली बसों का पंजीकरण कराया गया है। समाचार एजेंसी डीएनएन से बातचीत करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी, बलिया अरुण कुमार राय ने बताया है कि परीक्षण के दौरान 245 बसों का फिटनेस समाप्त पाया गया है। इसमें से कुल 227 बसों को नोटिस भेजा गया है।

सिकंदरपुर (बलिया)। 5 मार्च। (डी एन एन) सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के थाने सत्ता की कठपुतली बनकर रह गए हैं। समाचार एजेंसी डीएनएन को दिए एक विशेष इंटरव्यू में सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के थाने पीड़ित के साथ नहीं बल्कि पीड़ा देने वालों के साथ खड़े हैं। सभी थाने पीड़ितों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर रहे हैं। वह फोन का इंतजार करते हैं। किसी भी मामले में यदि सत्ता पक्ष के किसी नेता का फोन आ जाता है, तो समझ लीजिए पीड़ित को न्याय नहीं मिलने वाला। सांसद ने आरोप लगाया कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिनको न्याय करने कराने हेतु रखा गया है वह पीड़ित के साथ न होकर पीड़ा देने वालों के साथ खड़े हैं। यदि फोन आ गया सेटिंग हो गई, तो निष्पक्ष काम नहीं होने वाला। यह सब सत्ता के दबाव में हो रहा है।' स्थानीय बस स्टेशन चौराहे पर जनसुनवाई के दौरान लोकसभा सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि सिकंदरपुर का थाना ही क्या प्रदेश के सभी थाने भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं। पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पीड़ित को ही सजा हो जा रही है। वहीं जब तहसील में अंश निर्धारण के लिए अवैध रूप से वसूली की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों की स्थिति यही है। केवल सिकंदरपुर और बलिया ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी तहसीलों पर अंश निर्धारण के नाम पर जबरदस्त कर्मचारियों के द्वारा वसूली किया जा रहा है। वहीं खरीद व दरौली के मध्य सरयू नदी पर बने पीपा पुल के बारे में पूछे जाने पर सांसद ने कहा कि यह अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण ही पीपा पुल देर से चालू हुआ है। उन्होंन बताया कि चूंकि लकड़ियां कुंभ में चली गई थी। इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई थी, जिसके कारण जर्जर लकड़ियों को लगाकर ही पीपा पुल जैसे तैसे चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह अधिकारियों से बात करके पीपा पुल को दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे।

रसड़ा (बलिया)। 5 मार्च। (डी एन एन)। बुधवार को रसड़ा तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव तहसील परिसर में उदय नारायण सिंह चुनाव प्रभारी की देख-रेख में सम्पन्न हुआ जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुनील कुमार एडवोकेट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार तिवारी को 18 मतों से पराजित कर निर्वाचित घोषित किए गए। सुनील कुमार को 58 मत, संजय कुमार तिवारी को 40 मत तथा विजयशंकर को 21 मत प्राप्त हुए वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में दिनेश चौहन ने अपने प्रतिद्वंदी सुनील कुमार श्रीवास्तव को 21 मतों से शिकस्त देकर विजयी रहे। दिनेश चौहान को 70 मत मिले जबकि सुनील कुमार श्रीवास्तव को 49 मत प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ उपाधयक्ष प्रमोद कुमार सिंह यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष भरत प्रसाद सिंह, महामंत्री रविकांत श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय राजेश रवींद्र नाथ सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। सभी निर्वाचित प्रत्याशियों को साथी अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष सुनील कुमार ने सभी का अभिवादान करते हुए विश्वास दिलाया कि वादकारियों के हित में वे सदैव तत्पर रहेंगे।