बलिया। जिला कारागार को ध्वस्त कर उसी जमीन पर बनेगा मेडिकल कालेज,जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय और राजकीय इण्टर कालेज अपने स्थान पर चलते रहेंगे।जिला कारागार होगा स्थानान्तरित । उक्त निर्णय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गत दिनों हुई बैठक में लिया गया निर्णय।लिए गये निर्णय के अनुसार राजकीय इण्टर कालेज अपने स्थान पर चलता रहेगा,जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय भी अपने स्थान पर चलते रहेंगे। लेकिन वर्तमान  जिला जेल को स्थानांतरित करके न ई जगह पर बनाया जायेगा।उक्त जेल वाली भूमि कैबिनेट के अनुमोदनोपरान्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क स्थानान्तरित किया जायेगा।शहर के नजदीक (शहरी क्षेत्र में) ही मेडिकल कालेज स्थापित होने से नागरिकों को लाभ होगा इस कारण आवागमन की बेहतर सुविधा को देखते हुए इस स्थान को प्राथमिकता दी ग ई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान कारागार को चिन्हित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जायेगा।जिला कारागार के ध्वस्तीकरण एवं मलवा का निस्तारण सक्षम स्तर से करने के बाद नियमानुसार यह भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जायेगा।

बलिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया है कि मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं०-324/2020 डा० बलराम सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश 20 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवासन अधिनियम- 2013 (एम०एस०एक्ट- 2013) के अन्तर्गत मैन्नुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये है।जनपद में 05 अगस्त से मैनुअल स्कैन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत एवं परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण जनपद बलिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से सम्बन्धित जो भी व्यक्ति अस्वच्छ पेशे से सम्बन्धित कार्य करता है, तो ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, बलिया नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका बलिया तथा नगरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद जनपद बलिया एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० विकास भवन के समक्ष अपना स्व घोषित आवेदन पत्र जमा कर दावा कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने हेतु 07 सितम्बर तक निर्धारित की जाती है।

लखनऊ/बलिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री (उत्तर प्रदेश शासन, स्वतंत्र प्रभार) को पत्र लिखकर मांग किया है कि सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन 151 की संख्या को प्राथमिक व 100 की छात्र संख्या को उच्च प्राथमिक में मान कर जो समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इस नियम पर संघ/संगठन ने बार बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और सरकार ने माना भी है।संगठन मांग करता है कि किसी भी प्रधानाध्यापक का समायोजन न किया जाय। शिक्षामित्रों की गणना शिक्षकों की गणना में शामिल किया जा रहा है ऐसा न किया जाय क्यों कि शिक्षामित्रों को अध्यापक न मानकर ही न्यायालयों ने इनकी सेवा अध्यापक पद से समाप्त किया था और ये शिक्षक शिक्षामित्र बना दिए गये थे।साथ ही ऐसे सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक जिनकी सेवा दो वर्ष से कम रह ग ई है उनका समायोजन न किया जाय। दिव्यांग व असाध्य रोग से ग्रसित का समायोजन न किया जाय। मान्यता प्राप्त संघ के निर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री के समायोजन में शिथिलता प्रदान किया जाय।