एन एच-727 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की DM ने की समीक्षा : भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं,सड़क और अन्नपूर्णा भवनों पर डी एम ने कसी नकेल
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों, भूमि अधिग्रहण, कटानरोधी परियोजनाओं एवं अन्नपूर्णा भवनों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एनएच-727 नवलपुर-सिकंदरपुर निर्माण एवं चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा करते हुए तहसील बेल्थरारोड और सिकंदरपुर क्षेत्र में प्रभावित गांवों से जुड़े विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए। वहीं एनएच-31 गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के किसानों को समय पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए।
डीएम ने एसडीएम सदर और बैरिया को निर्देशित किया कि वे मुआवजा भुगतान की नियमित समीक्षा करें तथा जहां भी फाइलें लंबित हैं, उन्हें तत्काल निस्तारित कर किसानों को भुगतान कराया जाए। साथ ही चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जमनीखास में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी लेते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को किसानों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र भूमि अधिग्रहण पूरा करने तथा निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा।
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने चक्की नौरंगा एवं महाराजपुर क्षेत्र में गंगा कटान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कटानरोधी कार्यों में तेजी लाने तथा महाराजपुर में चल रहे कार्यों को 30 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। अन्नपूर्णा भवनों के संचालन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि जनपद में 131 अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन इनमें से केवल 31 भवनों में ही कोटेदारों द्वारा दुकान संचालित की जा रही है। इस पर उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम को तत्काल कार्रवाई कर शेष अन्नपूर्णा भवनों को भी संचालित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अन्नपूर्णा भवनों के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कोटेदारों को निर्धारित भवनों से ही अपनी दुकान संचालित करनी होगी। बैठक में एडीएम अनिल कुमार सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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