बलिया। राज्यमंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। अनेक विकास के कार्य कराए गए व कराए जा रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में अनेक विकास के कार्य कराए गए एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपराध तथा अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति जारी हैं। लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक पारित, धोखा देकर शादी करने और अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिलें में एण्टी रोमियों स्क्वायड का गठन किया गया। अब तक 2,16,450 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। राज्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की पूर्व से संचालित इकाईयों के अतिरिक्त 8 नयी इकाईयां जनपद- आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बांदा, देवीपाटन, गोण्डा, मिर्जापुर सहारनपुर, अलीगढ़ व प्रयागराज परिक्षेत्र स्तर सृजित की गयी है। प्रदेश में वर्ष-2017 से 2025 तक माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मुकादमें 85 लोक सेवकों को सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए 18 परिक्षेत्रीय साइबर काइम थानों की स्थापना की गई। 6 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य गति पर है। चिन्हित माफिया गैंग के विरूद्ध प्रकरणों में पैरवी करते हुए 31 माफिया 74 संगठित अपराधियों को अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा दिलायी गयी। राज्यमंत्री जी ने कहा प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे संचालित, 11 विकास के विभिन्न चरणों में है। उत्तर प्रदेश,5 अन्तर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट में 06 नोड पर डिफेंस कारीडोर का विकास। लखनऊ में अर्टिफिसियल इन्टेलीजेंस सिटी विकसित करने का कार्य। राज्य में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं का विस्तार किया है। मेट्रो परियोजना और सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया गया है। 10 जिलों में संत कबीर के नाम टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना, दो जिलों में संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क की तैयारी। ओडीओपी योजना के शुरूआत के बाद राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से अधिक हुआ। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 63 हजार किसान लाभान्वित। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 76,189 से अधिक सोलर पम्पों का आबंटन। प्रत्येक कृषि मण्डी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित किया जायेगे जिसमें सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध होगा। किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे " किसान सम्मान निधि" "प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना" और "किसान क्रेडिट कार्ड" के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है। लखनऊ में 251 करोड़ की लागत से भारत रत्न पूर्व प्रधान चौधरी चरण सिंह के नाम एक सीड पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। राज्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण, नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प पूर्ण। 14 लाख से अधिक किसान लाभान्वित । किसानों के कर्ज माफी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋणों पर राहत प्रदान की है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर। सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू। गत तीन वर्षों में 743 से अधिक युवा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और छात्रवृत्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुदान राशि प्रति जोड़ा 51 हजार से बढ़कर 01 लाख हुई। यूपीएसआरएलएम के अन्तर्गत 873534 समूहों, 57482 ग्राम संगठनों एवं 3137 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। 60 हजार महिला स्वयं सहायता के माध्यम से पुष्टाहार का वितरण। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 8 वर्षों में 2,37,125 जरूरतमंदों को 3280.95 करोड़ की धनराशि इलाज के लिए दी गयी। माननीय राज्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया गया है और नये मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। "मुख्यमंत्री आरोग्य योजना" के तहत गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा प्रारम्भ किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36.15 लाख आवासों की स्वीकृति, 35.77 लाख आवास पूर्ण। मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) में 2.57 लाख आवास स्वीकृत, 2.53 लाख आवास पूर्ण। महाकुम्भ-2025 का सफल आयोजन। देश-विदेश से 66 करोड़, 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डूबकी लगाई। अयोध्या में विश्व स्तरीय मन्दिर संग्रहालय की स्थापना प्रक्रियाधीन । जनपद कुशीनगर में बुद्धा थीम पार्क की परियोजना का कार्य गतिमान। राज्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के साथ ही जनपद बलिया में भी अनेक विकास के कार्य जा रहे हैं। जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रक्रिया में है। जनपद बलिया में अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया। कई सड़कों का चौड़ीकरण के साथ ही फोरलेन सड़के बनाई गई। जनपद में कई अस्पतालों का निर्माण कराया गया। बलिया बस डिपो का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अनेक पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार बलिया के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

हल्दी (बलिया)। 26 मार्च। डीएनएन(आतीश कुमार उपाध्याय)। यूपी बिहार की सीमा पर गंगा नदी के इस पार हल्दी थाना क्षेत्र के बाबूबेल मौजा में गायघाट के किसानों व बिहार के लोगों के बीच खेत की फसल कटाई को लेकर मंगलवार के दिन मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित द्वारा पुलिस को तहरीर देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया । जिसके बाद बुधवार को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता नागेन्द्र पांडेय के नेतृत्व में 70-80 किसान हल्दी थाना में पहुंच गए और अपना पक्ष रखा। तब जाकर थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज किया। ज्ञातव्य है कि, हल्दी थाना क्षेत्र के गायघाट गांव के किसान मंगलवार की सुबह अपने खेत में मंसूर व सरसों की फसल काटने गए थे, इसी बीच बिहार के कुछ लोग लाठी- डंडे व हथियारों से लैस होकर वहां आ गए और यूपी के किसानों पर टूट पड़े। जिसमें हल्दी थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी पूर्व प्रधान दीनदयाल सिंह, शिव चरण यादव, कन्हैया सिंह, राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, संतोष सिंह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवानी ले जाकर इलाज कराया, जहां से चिकित्सकों ने चार लोगों को जिला अस्पताल से एक्स-रे करवाने हेतु राय दिया। घायलों द्वारा लिखित तहरीर भी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला बिहार क्षेत्र का होने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जबकि किसानों का कहना है कि झगड़ा यूपी में हुआ है, जहां हम लोगों का खेत है। बुधवार को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह व भाजपा के वरिष्ठ नेता नागेन्द्र पांडेय के नेतृत्व में 70-80 किसानों ने थानाध्यक्ष विश्वदीप सिंह के सामने अपना पक्ष रखा। तब जाकर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष हल्दी विश्वदीप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आयेगा उसके तहत कार्रवाई की जायेगी। एक्स-रे गुरुवार को कराया जाएगा।

बलिया। जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अधिक समय से वांछित भूमि का प्रकरण लम्बित था उसका समाधान हुआ। जिलाधिकारी बलिया के प्रयास से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 17.03.2025 द्वारा जिला कारागार/डिस्ट्रिक्ट जेल की कुल भूमि 14.05 एकड़ (5.686 हे0) मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि हस्तानान्तरित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 17.03.2025 के क्रम में जिलाधिकारी बलिया के आदेश दिनांक 26.03.2025 द्वारा उक्त भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तानान्तरित की गयी है, जिससे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अधिक समय से लम्बित भूमि की समस्या का समाधान हो गया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाने से जनपदवासियों को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बलिया की विकास की गति तीब्र होगी। उक्त जानकारी मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन जी ने दी है।