बलिया। जनपद में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शनिवार को तहसील रसड़ा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस दौरान दूर-दराज़ क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 119 आवेदन पत्र आए जिसमें 12 आवेदन पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिकायतकर्ता राजेंद्र ग्राम खानवर नवादा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि मेरे भाई ने जमीन कब्जा किया है और हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है इस पर जिलाधिकारी ने लापरवाही पाए जाने पर संबंधित लेखपाल/कानूनगो को निलंबित करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, नाली निर्माण, अवैध कब्जा, वरासत, भूमि विवाद तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों से जुड़ी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं। कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनकी समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया कि भूमि विवाद, वरासत और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में तत्काल मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई जाए और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर विवादित मामलों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा आवश्यक होने पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करने को कहा गया। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को एक ही मंच पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में न्याय दिलाना है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत करें, ताकि उनका विधिवत समाधान कराया जा सके। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बलिया। टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया के बैनरतले प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठनों उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ की बैठक अध्यापक भवन में की ग ई ।जिसमें निर्णय लिया गया की शिक्षकों पर टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा)थोपे जाने के खिलाफ टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा तय किए गये कार्यक्रमों को सभी संगठन मिलकर करेंगे और टेट की अनिवार्यता समाप्त होने तक अपना आन्दोलन जारी रखेंगे। टीचर फेडरेशन आफ इण्डिया ने अपने घोषित कार्यक्रम में 22 फरवरी को 2 से 4 बजे तक ट्वीटर (Xपर)अभियान चलाने,23 से 25 तक काली पट्टी बांध कर अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी(शिक्षण कार्य,बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और अन्य सौंपे गये कार्य) ड्यूटी करेंगे और 26 फरवरी को सभी शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन देंगे जिसमें टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग शामिल होगी। बैठक में जूनियर हाईस्कूल(पूर्व माध्यमिक) के जिलाध्यक्ष अजीत यादव,महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष किरण भारती,प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री डॉ॰ राजेश पाण्डेय, अजय मिश्र, सुनील सिंह,जितेन्द्र प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्त,माया राय,अंजू सिंह उपस्थित रहे।बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने किया।

बलिया। जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद देश की आठवीं जनगणना होगी। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस के माध्यम से कराई जाएगी। नागरिकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं अपना विवरण दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए संबंधित ऐप डाउनलोड कर जानकारी भरनी होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनगणना कार्य में सुपरवाइजर एवं इन्वेस्टिगेटर (गणनाकर्मी) की नियुक्ति की जाए और उन्हें मास्टर ट्रेनर द्वारा विधिवत प्रशिक्षण दिलाया जाए। प्रशिक्षण की शुरुआत सुपरवाइजर स्तर से पहले कराई जाएगी। इस कार्य में शिक्षक, लेखपाल तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे विभागों के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगाया जाए, जिनसे नियमित शासकीय कार्य प्रभावित न हो। साथ ही आमजन को मोबाइल ऐप के उपयोग और डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। साथ ही जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति में कुल नौ सदस्य होंगे। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला अर्थ की संख्याधिकारी, जिला सूचना अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अन्य अधिकारी शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों के नाम शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी एवं मुख्य राजस्व अधिकारी को दिए। प्रशासन ने जनगणना 2027 को पारदर्शी, सटीक और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने का आश्वासन दिया। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।