बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय मझौवा तथा ग्राम पंचायत मझौवा के सचिवालय में चल रही एसआईआर गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मौजूद बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी गणना प्रपत्र समयबद्ध तरीके से भरकर संबंधित तहसील में जमा किए जाएँ, ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाएँ बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य में लापरवाही या देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों की मौजूदगी में गणना कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए।निरीक्षण के दौरान एडीएम अनिल कुमार, ग्राम प्रधान सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बलिया। AHT थाना जनपद बलिया द्वारा थाना उभाव जनपद बलिया क्षेत्र में चलाया गया "बाल श्रम उन्मूलन, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी , मिशन शक्ति व नशा मुक्ति" जन जागरूकता अभियान । उल्लेखनीय है कि आज 24 नवम्बर को पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद बलिया में अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास किशोर श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन, अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, मिशन शक्ति व नशा मुक्ति जनजागरुकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण एवं नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह व थाना प्रभारी नरेश कुमार मलिक थाना AHT बलिया के कुशल नेतृत्व में मय हमराह उ0नि0 अजीत कुमार दुबे व आ0 संतोष कुमार सरोज के साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलिया जितेंद्र कुमार मय टीम एवं CWC के साथ समन्वय रखते हुए थाना उभाव क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया चेकिंग के दौरान कुल 15 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया तथा इसके पश्चात वहां पर उपस्थित श्रमिकों/कर्मियों को बधुआ मजदूरी,मानव तस्करी, बाल श्रम उन्मूलन, बाल भिक्षावृति, बाल विवाह, मिशन शक्ति,अनैतिक देह व्यापार व नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक करते हुए टोल फ्री नं0 1090/ 112 /181/ 1076/ 1098/ 102/108 एवं साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 के बारे में जागरूक किया गया । कार्यक्रम में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा- अभियान के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई— • बाल श्रमिकों का रेस्क्यू, पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया • बाल श्रम, मानव तस्करी, साइबर अपराध एवं बाल विवाह के दुष्प्रभाव • महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु प्रमुख हेल्पलाइन नंबर: 1090, 181, 112, 1098 जागरुकता के क्रम में बताया गया कि “मुक्ति अभियान” का मुख्य लक्ष्य है बच्चों को भय, हिंसा और शोषण से मुक्त कर सुरक्षित एवं सशक्त बनाना, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की गई कि वे बाल श्रम उन्मूलन, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संदेश को समाज में फैलाने में सहयोग करें तथा इस पहल को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ।

बलिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद बलिया में शुभ तिथि में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिसमें जपनद के समस्त पात्र आवेदक सम्मिलित हो सकते है। उक्त आयोजन होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाईट पर आवेदन करते हुए उसकी हार्ड कापी जपने विकास खण्ड कार्यालयों/नगर पंचायात/नगर पालिका कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना है। योजना से लाभान्वित लाभार्थियों को रु० 25000/- के अन्तर्गत वैवाहिक उपहार सामग्री जोड़ो को वितरित की जाती है। रू० 60000/- की आर्थिक मदद कन्या के खाते में तथा रू 15000/- आयोजन हेतु धनराशि व्यय किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानार्गत सभी वर्गों यथा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें ******************** 1. कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। 2. कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। 3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 3.00 लाख तक होगी। 4. सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टी के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। 5. कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद/तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो। 6. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पूत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्याग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। 7. यदि किसी लाभार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है अथवा अवैध अभिलेख संलग्न किये जाते है तो वह आवेदक अपात्रता की दशा में विधिक कार्यावाही हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन पत्र cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट नर आनलाईन आवेदन करते हेतु उसकी हार्ड कापी अपने विकास खण्ड कार्यालयों/नगर पंचायत/नगर बालिका कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अति शीघ्र जमा कर दें।